ST Bus Ban : राज्याच्या कानाकोपऱयात एसटी धावते. जर इंधन कंपनीने एसटी बसचा डिझेल पुरवठा थांबवला तर या ‘लालपरी’ची राज्यभरातील सेवाच पूर्णपणे बंद होईल. त्याचा फटका लाखो प्रवाशांना बसेल, अशी भीती महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (एसटी) मंगळवारी उच्च न्यायालयात व्यक्त केली. महामंडळाच्या या युक्तिवादाची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आणि एसटी बसेसना केला जाणारा डिझेल पुरवठा अखंडित सुरू ठेवण्याचे आदेश इंधन कंपनीला दिले. त्यामुळे एसटी महामंडळासह ग्रामीण जनतेला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
इंधन कंपनीने अचानक 18 ऑगस्टला एसटी महामंडळाला पत्र पाठवले आणि इंधन दरवाढीचे कारण देत यापुढे सवलतीच्या दरात इंधन पुरवठा करणार नसल्याचे कळवले. त्याचबरोबर एसटी बसेससाठी दिल्या जाणाऱया सवलती तसेच क्रेडिट सुविधा 21 ऑगस्टपासून बंद करू, अशी नोटीस इंधन कंपनीने दिली. त्या नोटिसीविरोधात एसटी महामंडळाने तातडीने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन ‘कमर्शियल आर्बिट्रेशन’ याचिका दाखल केली. त्या याचिकेवर मंगळवारी न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांच्यापुढे सुनावणी झाली. यावेळी एसटी महामंडळातर्फे ऍड. नितेश भुतेकर आणि ऍड. शैलेश नायडू यांनी, तर इंधन कंपनीतर्फे ऍड. सुनील गांगण यांनी बाजू मांडली.
सुनावणीवेळी ऍड. भुतेकर यांनी इंधन कंपनीच्या 18 ऑगस्टच्या नोटिसीवर जोरदार आक्षेप घेतला. एसटी महामंडळ राज्याच्या कानाकोपऱयात बससेवा देत आहे. समाजाच्या प्रत्येक घटकाचा विचार करून आणि सर्वसामान्य प्रवाशांच्या सोयीसाठी विविध योजना राबवून महामंडळाने आपली सेवा अविरत सुरू ठेवली आहे. महामंडळाने इंधन कंपनीसोबत 15 मार्च 2019 रोजी एक करार केला होता. त्यावेळी इंधन कंपनीने महामंडळाच्या बसेससाठी डिझेल पुरवठा करताना क्रेडिट सुविधेसह अन्य काही सवलती देण्याचे मान्य केले होते. असे असताना अचानक इंधनाच्या किमती वाढल्याचे कारण देऊन एसटी महामंडळाचा डिझेल पुरवठा खंडित करणे चुकीचे आहे, असा युक्तिवाद ऍड. भुतेकर यांनी केला. त्याची दखल घेत न्यायालयाने इंधन कंपनीला एसटी बसेसचा डिझेल पुरवठा बंद न करण्याचे आदेश दिले आणि कंपनीच्या नोटिसीला स्थगिती दिली. तसेच एसटी महामंडळाच्या याचिकेवर उत्तर सादर करण्यासाठी कंपनीला दोन आठवडय़ांची मुदत देत पुढील सुनावणी 13 सप्टेंबरला ठेवली आहे.
न्यायालयाचे आदेश
- एसटी महामंडळासोबत केलेल्या करारातील अटी-शर्तींचे पालन करण्यास इंधन कंपनी बांधील असेल. कंपनीने करारात ठरल्याप्रमाणे एसटी बसेससाठी डिझेल पुरवठा सुरू ठेवावा.
- Ð इंधन कंपनीने राज्यभरात धावणाऱया एसटी बसेसना आधीच्या करारानुसारच सवलतीच्या दरात इंधन पुरवठा करणे बंधनकारक आहे. त्याचबरोबर बसेसमध्ये डिझेल भरताना तीन ते पाच दिवसांपर्यंतची दिली जाणारी क्रेडिट सुविधाही (डिझेलचे पैसे देण्यासाठी मुदत) अखंडित सुरू ठेवावी.
- Ð इंधन कंपनीने करार केला असतानाही एसटी महामंडळाला इंधन पुरवठा थांबवण्याबाबत अचानक नोटीस का बजावली, याबाबत दोन आठवडय़ांत उत्तर सादर करावे.
राज्याची जीवनवाहिनी! - इंधन कंपनीकडून 198 आगारांच्या ठिकाणी एसटी बसेससाठी डिझेल पुरवठा केला जातो. एसटी बसेसमधून दररोज जवळपास 54 लाख लोक प्रवास करतात. तसेच संपूर्ण राज्यभरात आणि शेजारच्या राज्यांतील एसटी सेवेचा विचार करता एकूण 48 लाख किमी अंतरावर एसटीच्या बसेस धावतात. महामंडळाच्या ताफ्यात 16 हजारांपेक्षा जास्त बसेस आहेत, तर सध्या इंधन कंपनी दैनंदिन तत्त्वावर 8 लाख 50 हजार लिटर डिझेल पुरवत आहे. ग्रामीण जनतेसाठी खेडय़ापाडय़ातून धाव घेणारी एसटी ही ‘महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी’ आहे, याकडे महामंडळातर्फे ऍड. भुतेकर यांनी उच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
