बऱ्याच अपेक्षेनंतर केंद्रातील मोदी प्रशासनाने चांगली बातमी दिली आहे. केंद्रीय स्तरावरील कर्मचारी जुन्या पेन्शन योजनेसाठी पात्र असतील. केंद्रीय कर्मचार्‍यांसाठी, ही एक महत्त्वपूर्ण निवड आहे. सर्व सरकारी कर्मचारी पूर्वीच्या पेन्शन योजनेच्या लाभांसाठी पात्र नसतील. कारण नुकत्याच झालेल्या सरकारी अपडेटनुसार, केवळ मर्यादित कर्मचाऱ्यांचा गटच जुन्या पेन्शन योजनेच्या (OPS) लाभांसाठी पात्र असेल. या कार्यक्रमाच्या लाभांसाठी कोणते केंद्रीय कर्मचारी पात्र आहेत हा चिंतेचा विषय आहे.
नागरी सेवा (पेन्शन) नियम, 1972 (आता 2021) नुसार, 22 डिसेंबर 2003 पूर्वी काम करू लागलेले केंद्रीय कर्मचारी मागील पेन्शन योजना वापरण्यास पात्र आहेत. हे सूचित करते की 22 डिसेंबर 2003 पूर्वी नियुक्ती प्रक्रियेत सरकारी नोकऱ्यांसाठी निवडलेल्या कोणालाही लाभ मिळेल. तथापि, 22 डिसेंबर 2003 नंतर नियुक्त केलेले कर्मचारी पूर्वीच्या पेन्शनच्या लाभासाठी पात्र असणार नाहीत. राष्ट्रीय पेन्शन योजना त्यांच्यासाठी कव्हरेज प्रदान करेल. ऑगस्ट २०२३ च्या अखेरीस पात्र ठरलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी पूर्वीची पेन्शन योजना अजूनही उपलब्ध आहे. सरकारने जाहीर केले आहे की, जुन्या पेन्शन योजनेत सहभागी न होण्याचे निवडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन योजनेअंतर्गत लाभ मिळतील.
जुन्या पेन्शन अंतर्गत दरमहा ठराविक रक्कम मिळते
पूर्वीच्या प्रणाली अंतर्गत कर्मचार्‍यांना पेन्शन म्हणून पूर्वनिर्धारित रक्कम दिली जाते. एखादा कर्मचारी त्याच्या अंतिम पगाराच्या निम्म्या पेन्शनसाठी पात्र असतो. 1 एप्रिल 2004 रोजी एनडीए प्रशासनाने ओपीएस बंद करण्याचा निर्णय घेतला.
