Namo Shetkari Maha Samman Nidhi Yojana : नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना, किसानों को कब मिलेंगे १२ हजार रुपये, जानिए सभी प्रश्नो के उत्तर

प्रश्न 1 ; ‘नमो शेतकरी महासंमान निधि योजना’ क्या है? Namo Shetkari Maha Samman Nidhi Yojana

उत्तर ; केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना को पूरे देश में लागू कर रही है। इस योजना के तहत एक किसान परिवार को हर साल 6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। किसान के खाते में हर 4 महीने में 2,000 रुपये की किस्त जमा की जाती है। केंद्र सरकार के इस 6 हजार रुपए में अब राज्य सरकार 6 हजार रुपए और जोड़ने जा रही है। इसलिए राज्य के किसानों को प्रति वर्ष 12 हजार रुपये मिलेंगे।

 

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प्रश्न 2 ; इस योजना से किसे लाभ होगा?

उत्तर ; जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं उन्हें ही इस योजना का लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार जितना पैसा इन लाभार्थियों को देती है, उतनी ही राशि राज्य सरकार भी देगी।

 

प्रश्न 3 ; योजना कब से और कैसे लागू होगी?

उत्तर ; केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त 27 फरवरी 2023 को जारी की गई। योजना के तौर-तरीकों के अनुसार, अगली किस्त अप्रैल और जुलाई 2023 के बीच जारी की जाएगी। अब राज्य सरकार किसानों को उनके हिस्से की राशि केंद्र की अगली किस्त में ही देगी या कोई अन्य प्रक्रिया अपनाएगी, यह इस योजना पर सरकार के निर्णय के बाद ही स्पष्ट होगा।

 

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प्रश्न 4 ; कितने किसानों को लाभ होगा ?

उत्तर ; देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि ‘नमो शेतकरी महासंमान निधि योजना’ से 1 करोड़ 15 लाख किसान परिवारों को लाभ होगा। लेकिन, देश स्तर पर विचार करें तो पिछले कुछ दिनों से इस योजना के लाभार्थियों की संख्या में कमी आई है। 11 करोड़ से साढ़े आठ करोड़ पर आ गया है। ऐसे में देखना होगा कि योजना लागू होने के बाद राज्य के कितने किसानों को इसका लाभ मिलेगा।

 

प्रश्न 5 ; पीएम किसान योजना के लाभार्थी क्या करें ?

उत्तर ; जिस बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की 2 हजार रुपये की किस्त जमा हो रही है उसे आधार नंबर और मोबाइल नंबर से लिंक कराना अनिवार्य है।राज्य में 12 लाख किसान ऐसे हैं, जिनका बैंक खाता अभी भी आधार नंबर और मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है। इसलिए ऐसे किसानों को तुरंत अपने बैंक खाते (जिस खाते में पीएम किसान योजना का पैसा आता है) को आधार नंबर और फोन नंबर से लिंक कराना चाहिए। अन्यथा उन्हें राज्य सरकार की योजना से धन प्राप्त करने में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है।

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